(भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा )
(१) कुनै पनि देशसँग दीर्घकालीन प्रकृतिका सन्धी सम्झौताहरु गर्दा उक्त सम्झौता देश र जनताको लागि फाईदाजनक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । जलस्रोत जस्तो महत्वपूर्ण सबालमा सम्झौता गर्ने विषय न्यूनतम रुपमा हालको लागि संविधानसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरेर गर्नुपर्छ । अन्य अवस्थामा यस्ता सम्झौताले देशभित्र थप राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न गरी संविधान निर्माण प्रकृयालाई समेत नकरात्मक असर पुर्याउन सक्दछ ।
(२) नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षको लगानीमा विकास गर्ने कुनै एक वा दुईवटा ठूला जलविद्युत आयोजना विकासको लागि प्रस्ताव भारतीय पक्ष सामू पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा दुई देशबीच जलविद्युत विकासमा नयाँ स्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्दै भविष्यमा दु्रततर गतीमा जलविद्युत विकासको लागि फलदायी हुनसक्छ । तत्कालको लागि राष्ट्रिय सहमति नगरी दीर्घकाल सम्म असर पुर्याउने खालका सम्झौता गर्नु दशको हीतमा नहुन सक्छ ।
(३) नेपालको जलस्रोत विकासको लागि सार्क स्तरीय वैंकको स्थापना गर्ने र सोही वैंकको माध्यमबाट सार्क स्तरका जलविद्युत लगायतकका मेगा प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनु क्षेत्रीय सन्तुलनको लागि उपयुक्त हुन्छ । यसबाट दीर्घकालीन रुपमा विशेष गरी दक्षीण एसियाली देशका जनताहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
(४) नवीकरणीय ऊर्जाको दीर्घकालीन विकासको लागि अन्र्तदेशीय प्रसारण लाईनको विकास गर्ने र द्धिपक्षीय सम्झौताको आधारमा पूर्वाधार विकास गर्ने नीतिगत सम्झौता गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
(५) बर्षायामको समयमा बाढीको कारणले भारत तथा नेपालको ठूलो भूभाग डुवानमा पर्ने गरेको छ र यसको स्थायी समाधानको लागि आपसी सहयोग अपरिहार्य छ । बाढी नियन्त्रणको समाधानको रुपमा सिंचाई,जलविद्युत र जलमार्गको विकास गर्ने संभावनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
(६) माथि उल्लेखित बुँदाहरुसँगै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० भएका सन्धीलाई समेत परिमार्जन गर्ने अबसरको रुपमा पनि यो भ्रमणलाई नेपालले हेर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ ।