News & Events
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सभामुख महोदय,
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट नेपाली जनताको ताजा अभिमत सहित गठन भएको यो गरिमामय व्यवस्थापिका(संसद्मा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु । म यस अवसरमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमनका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सफल बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।
अब, हाम्रो समग्र ध्यान समयमै जनचाहाना अनुरूपको संविधान जारी गर्नु हो र त्यो नै आधुनिक नेपालको संमृद्धिको प्रस्थान विन्दु बन्न सक्ने मेरो विश्वास छ । त्यसैको निम्ति सरकार सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई जोड दिई सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछ ।
संघीय प्रणालीको संस्थागत प्रवन्ध र ढाँचाको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुन्जेल सम्मका लागि स्थानीय स्वशासन र विकासको अनुभूति जनतामा पुर्याउँन आगामी आर्थिक वर्ष भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलार्इ पूर्णता दिनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शीघ्र गठन गरिनेछ । सहिद परिवार एवं द्बन्द्ब पीडितहरूलाई थप राहत र क्षतिपूर्ति तथा परिपुरणका माध्यमद्बारा सम्मान र सम्बोधन गरिनेछ ।
नेपाललाई सन् द्दण्द्दद्द सम्म विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने अठोटका साथ आर्थिक विकासको ठोस् आधारशीला खडा गरिनेछ । सुशासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिनेछ । अनियमित कार्य हुन सक्ने जोखिममा रहेका निकाय तथा क्षेत्रहरू पहिचान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ । प्राविधिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति, नयाँ संगठन संरचना र कार्यक्षेत्र सहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ र सक्षम बनाइनेछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत(साधनमा कमी हुन दिइने छैन । साथै, सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ ।
राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा न्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी व्यवस्था स्थापना गर्न बजार अर्थतन्त्रमा आवश्यक नियमन गर्दै आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र विकास गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । त्यसका लागि देशभित्र लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउँदै उच्च र दीगो आर्थिक बृद्धि हासिल गरिनेछ । अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा समुदायमा आधारित जनसहभागिता प्रणालीलाई अगाडि बढाइनेछ । साथै, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज, उद्योग र मानव संसाधनको विकासलाई उच्च महत्त्वकासाथ अगाडि बढाइनेछ ।
स्वयंसेवी भावनाको प्रवर्द्धन गरी सबै नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सहभागी बन्न उत्प्रेरित गर्दै राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण, सर(सफाई, जनचेतना बृद्धि जस्ता क्रियाकलापमा ठछ वटै जिल्लामा १० लाख नेपालीलाई स्वयंसेवा अभियानमा परिचालन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय
सार्वजनिक खर्चलाई नतिजासँग आवद्ध गर्दै चालु खर्चलाई वान्छित सीमा भित्र राखी बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।
वर्तमान कर प्रणालीमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ । मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गर्नुका साथै करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनमा बृद्धि गरिनेछ ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध गर्नुका साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । भर्खरै जारी गरिएको विकास सहायता नीति अनुरूप यसको प्रभावकारितामा बृद्धि गरिनेछ । वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ ।
आर्थिक विकासलाई थप गति दिन आम जनतामा वचत गर्ने बानी बसाल्न प्रोत्साहन गरिनेछ । वित्तीय सेवामा आमनागरिकको पहुँच बढाउँन वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सरल बनाउँन सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित ऐन, नियम परिमार्जन गरिनेछ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको विस्तार गरी बोलपत्र सम्बन्धी कामकारवाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
लामो समय देखि बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरू संचालनका लागि विभिन्न विकल्पहरू अपनाइनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सघन क्षेत्र निर्धारण गरी क्षेत्रगत विशिष्टीकरणका आधारमा व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र रूपान्तरण गर्न, कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अबलम्बन गरिनेछ । जनताको खाद्य सम्प्रभुत्ता स्थापित गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न उत्पादन सामग्री, प्रसार सेवा, प्रविधि र कर्जा प्रवाहमा कृषकको सहज पहुँच गराउँदै यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन, रासायनिक मल र विषादीको नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै व्यापकरूपमा जैविक प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग तथा अर्गानिक खेतीमा जोड दिइनेछ । मुख्य(मुख्य कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बजारको प्रत्याभूति गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ ।
दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी जग्गा भाडामा दिई खेती गर्न लगाइनेछ । व्यावसायिक खेतीमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन र दुध, माछा(मासु, फलफूल तरकारी आदि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन र उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात बढाउन विभिन्न प्रकारको सहुलियत एवं अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कृषिमा महिलाको बढ्दो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन महिला कृषक लक्षित विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिँचाई पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत सम्भार कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सिक्टा, रानी(जमरा(कुलरीया र बबई सिँचाई आयोजनका नहर प्रणाली एवं हेडवर्कको काम सम्पन्न गरिनेछ । विगतदेखि संचालित नहर प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यकतानुसार मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना गरिनेछ ।
मझौला सिँचाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । थोपा, फोहरा, पोखरी तथा लिफ्ट जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाई योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । सतह सिँचाईको सुविधा उपलब्ध नभएका कृषियोग्य भूमिमा लिफ्ट, स्यालो तथा डिप ट्यूववेल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
भेरी कोरिडोर बहुउद्देश्यीय विकास कार्यक्रम सहित भेरी(बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य यही वर्षदेखि शुरू गरिनेछ । कालीगण्डकी(तिनाउ र सुनकोशी डाइभर्सन आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्यनन र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिनेछ ।
अवैज्ञानिक भू(उपयोग र प्राकृतिक कारणबाट प्रत्येक वर्ष हुने जल उत्पन्न प्रकोपका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । जनसहभागितामा आधारित ूजनताको तटबन्ध कार्यक्रम ू र महाकाली नदी कटानमा परेको दार्चुला जिल्लाको खलंगा लगायतका क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण एवं पहिरो व्यवस्थापनबाट बस्तीरटार बजार संरक्षणका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन विधेयक व्यवस्थापिका(संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।
सभामुख महोदय
भू–बनोट क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा भू(स्रोतको दीगो उपयोग गर्ने नीति लिईनेछ । भूमि व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट नाप नक्साङ्कन कार्यमा शुद्धता बृद्धि गरिनेछ । भू(उपयोग नीति अनुरूप भूमि सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ ।
भू(स्वामित्त्वलाई व्यवस्थित गर्न तथा स(साना खण्डमा विभाजित भूमिको यथोचित व्यवस्थापन गर्नेगरी भूमिसुधार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, द्दण्द्धढ को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनेछ । विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँन नयाँ विदेशी लगानी नीति र सो बमोजिम विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ ।
निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी नयाँ ऐन ल्याइने छ । भैरहवामा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन बृद्धि, गुणस्तरमा सुधार, प्रयोगशाला परीक्षण र प्रमाणीकरणमा किसान र उत्पादकलाई आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ । निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिंदै अन्य सम्भाव्य स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने काम शुरू गरिनेछ ।
रूग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन र पुनर्व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ । आवश्यक कानूनी, नीतिगत र खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरू तथा विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडाका लागि राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरू स्थापनालाई जोड दिई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, चिनी, नून लगायतका अत्यावश्क वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यक्ति तथा संस्था माथि हदै सम्मको कारवाही गरिनेछ । दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा दिंइदै आएको खाद्यान्न ढुवानी अनुदान समयानुकुल बनाइनेछ । स्थानीय कृषि उपजको प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि संसदीय छानबीन समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ । रक्सौल(अमलेखगंजको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण गर्ने तरिका अबलम्वन गरिनेछ । देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको खोजी नयाँ शिराबाट शुरू गरिनेछ ।
खनिज पदार्थको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुका साथै बहुमूल्य रत्न ९जेम्स(स्टोन० को व्यवसायिक प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सिमेन्ट उद्योगका लागि स्वेदशमै क्लिङ्कर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
विद्यमान ऊर्जा संकट समाधान गर्न वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ विद्युत विकासमा जोड दिनेछ । यसका लागि ूउज्यालो नेपाल समृद्ध नेपालू अभियानका साथ अगाडि बढिनेछ । विद्यमान विद्युत केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी ऊर्जाको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरिनेछ । नयाँ आयोजनालाई तिब्रताका साथ निर्माण गर्न सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । विद्युत व्यापारका लागि छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता अगाडि बढाइनेछ । सौर्य लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाका सम्भावनाहरूको पहिचान तथा निर्माणलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
हिउँद र वर्षायाममा विद्युत आपूर्ति र मागमा आउने उतार चढावलाई ध्यानमा राखी बुढीगण्डकी, नलसिङगाड, आँधिखोला, उत्तरगंगा र नौमुरे जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो सेती परियोजना र माथिल्लो झिम्रुक परियोजनाको अध्ययन शुरू गरिनेछ । सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी र स्थानीय जनताको साझेदारीमा जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
ढल्केवर–मुजफ्फरपुर चार सय के।भी। अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । साथै, थप दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण शुरू गरिनेछ । आन्तरिक प्रशारण लाइन विस्तारलाई तिब्रता दिइनेछ ।
नयाँ विद्युत ऐन र विद्युत नियमन आयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनर्संरचना गरी यसलाई विशेषज्ञहरू रहेको जलस्रोत आयोग बनाइनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी कामलाई छुट्याइने छ ।
आगामी तीन वर्षमा नेपालका हरेक घरलाई ूधुँवामुक्त उज्यालो घरू बनाइनेछ । वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा परिमार्जन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गरिनेछ । जल तथा मौसमजन्य प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमान तथा बाढी भविष्यवाणी प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ । चट्याङबाट हुने मानवीय क्षति हुन नदिन वैज्ञानिक विधि अबलम्वन गरिनेछ ।
डोल्पा र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । मध्य(पहाडी लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
कालिगण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ । भेरी, राप्ती तथा अन्य कोरिडोरहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
काठमाडौं(तराईरमधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ । मिथिला क्षेत्र सडक सुधार एवं बृहत् जनकपुर परिक्रमा सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । सडकको गुणस्तरीयता र दिगोपनाका लागि दश वर्षसम्म निर्माणकर्ताले नै मर्मत सम्भार गर्ने गरी सडक निर्माणको ठेक्का लगाउने कार्य शुरू गरिनेछ ।
काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । चक्रपथ विस्तारका साथै रणनीतिक सडकहरूमा नियमित, पटके र आकस्मिक मर्मत, पुनर्निर्माण तथा पुनःर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरू योजनाबद्ध रूपले सम्पन्न गरिनेछ ।
यातायात प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र छरितो बनाउन सवारी दर्ता प्रमाण(पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरिने छ । चालक अनुमति पत्र दिने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । लामो दुरीका सवारी चालकलाई विशेष तालीम र अनुभवको अनिवार्यता गरिनेछ । राजमार्ग किनारामा मदिरा राख्ने व्यवस्था बन्द गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेटलाई पूर्ण बन्देज गरिने छ । वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने यात्रुबाहक ठूला यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
आगामी तीन वर्ष भित्र सम्पूर्ण नेपाली जनतालार्इ आधारभूत खानेपानी तथा सरसफार्इ सुविधा पुर्याउने गरी चालु र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने खानेपानी आयोजनाहरूलाई द्रुतगतिमा निर्माण गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरूङ एवं पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यलाई थप तीब्रता दिई निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिनेछ ।
सहरी विकासलाई टेवा पुर्याउन काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकास र व्यवस्थापनको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी एकीकृत काठमाडौं उपत्यका विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ । खुला र सफा काठमाडौंको अवधारणा अनुरूप काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बगैंचा तथा खेल मैदान निर्माण गरिनेछ ।
बाग्मती नदीको सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाटसम्मको क्षेत्रमा ढल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । विष्णुमती, रूद्रमती, मनोहरा, इच्छुमती, हनुमन्ते जस्ता बाग्मती नदीका प्रमुख सहायक नदीहरूमा एकीकृत तथा व्यवस्थित ढल प्रणाली निर्माणको कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनःस्थापनामा जोड दिंदै विपन्न दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित न्यून लागतको ूजनता आवास कार्यक्रमू लाई विस्तार गरिनेछ ।
मध्य(पहाडी लोकमार्गमा पर्ने दश स्थानहरूमा नमूना सहर विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वाधार विकास र सहज पहुँचका लागि पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरी छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकत्रित गरिनेछ । पाल्पाको कालीगण्डकी, मर्स्याङ्गदी उपत्यका, त्रिशुली, सुर्खेतस्थित भेरी र प्यूठानको माडी नदीको दुवै किनारामा आधुनिक नमूना सहर विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
काठमाडौंको बबरमहलमा नेपाली शैलीको आधुनिक सरकारी कम्प्लेक्स निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । दार्चुला सदरमुकाममा एकै ठाउँबाट धेरै सरकारी सेवा दिने अवधारणा अनुरूपको बहुतल्ले सरकारी भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसलाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।
सबै जिल्ला र नगरपालिकाहरूमा आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नवगठित नगरपालिकाहरूको क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ । प्राविधिक, वित्तीय र प्रशासनिक दृष्टिले सम्भाव्य क्षेत्रमा थप नगरपालिका गठन गरिनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्र भित्रका हरेक घरमा सेफ्टी ट्याङ्क र सोक पिट निर्माण अनिवार्य गरी सो नगर्नेलाई उच्च दरको कर लगाई कोषमा जम्मा गर्ने र सोही कोषबाट नगरपालिकाहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै नगरपालिकाहरूमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नगर योजना अनुरूप मात्र निर्माण कार्य गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय,
वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि वन दशक घोषणा गरी “एकघर एकरूख, एक गाउँ एकवन तथा एकनगर अनेक उद्यान ” कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी वन संरक्षण तथा वृक्षरोपणमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराइनेछ ।
वन स्रोतमा सबै समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक, साझेदारी तथा कबुलियती वन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ । निजी जग्गामा रूख लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक तथा खुला क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न चाहने व्यक्ति तथा समुहलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी जग्गाबाट उत्पादित वन पैदावारको ओसारपसार तथा प्रयोगलाई सरल बनाइनेछ ।
चुरे क्षेत्रलाई उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी व्यवस्थापन गर्न जलाधार एवं नदी प्रणालीको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी ूराष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ू लाई थप प्रभावकारी बनाउँन नयाँ सोच र संस्थागत संरचना सहितको ूराष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम ू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
लोपोन्मुख तथा अति संकटापन्न जीव र वनस्पतिको संरक्षण गरिनेछ । वन डढेलो नियन्त्रण तथा वन्यजन्तु चोरी शिकारी एवं अवैध व्यापार, वन बिनास र अतिक्रमणका विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान संचालन गरिनेछ । वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रलाई विस्तार गरी यस आसपासका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने आयमुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
साँस्कृतिक सम्पदाहरूको खोज, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै लगिनेछ । पुरातात्विक मठ(मन्दिर, गुम्बा, दरबार लगतायका सम्पदाहरूको जीर्णोद्बार तथा विकास कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुर क्षेत्रमा गुरूयोजना अनुसारको कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । पशुपति क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता कायम गर्दै पर्यटकहरूका लागि बढी आकर्षक र सुविधाजनक बनाइनेछ । पाथिभरा, हलेसी महादेव, बराहक्षेत्र, सलेस फूलवारी, गढीमाई, देवघाट, मुक्तिनाथ, बडिमालिका र स्वर्गद्बारीको पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत विभिन्न जातिका भाषा, सँस्कृति, साहित्य, कलाको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गरिनेछ । विभिन्न जातजाति, धर्म र सँस्कृति बीचको सहसम्बन्धलाई सम्वर्द्धन गरिनेछ ।
नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यापर्यटन तथा पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरिनेछ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । गौतम बुद्ध क्षेत्रीयरअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । निजगढ स्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
विराटनगर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूलाई सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ । जनकपुर, सुर्खेत र भद्रपुर विमानस्थललाई रात्रीकालीन अवतरण योग्य बनाइनेछ । मध्य(पश्चिमाञ्चलमा एक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । निर्माणाधीन विमानस्थलहरूलाई निरन्तरता दिंदै अन्य जिल्लाहरूमा पनि विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत संचालनमा लैजाने गरी कार्य आरम्भ गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका लागि थप विमानको व्यवस्था गरिनेछ । निगमको व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक क्षमता विस्तार एवं दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा जोड दिइनेछ ।
सभामुख महोदय,
विकास निर्माणका प्रक्रियामा लैंङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिकरूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरमा पहुँच बढाउँदै लगिनेछ ।
राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेद अन्त्यको लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ । बादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समूहका किशोरी तथा महिलाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमका साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि रोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
जेष्ठ नागरिक, विधवा, एकल महिला, लोपोन्मुख जातजाति, अपाङ्गता भएका र दलित समुदायका बालबालिकालाई प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूलाई सार्वजनिक यातायात एवं स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । अपाङ्ग, बालबालिका, हिंसा पीडित महिला र बेसाहारा जेष्ठ नागरिकलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने सामाजिक संस्थाहरूलाई सहयोग गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नयाँ बन्ने सबै सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बनाइनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्यमान शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ्र शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाइने छ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू एक अर्कामा गाभ्नुका साथै शिक्षक(विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने गरी शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरिनेछ । विद्यार्थीहरूको परीक्षामा हुने असफलतामा शिक्षक र अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाइनेछ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न माध्यमिक विद्यालयमा ूएक विद्यालय एक पुस्तकालय, ई(पुस्तकालयू तथा ूएक विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशालाू कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गरिनेछ । संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गराई दुवैको गुणस्तर एउटै बनाउँन निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइने छ । संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउँनुपर्ने निःशुल्क छात्रवृतिमा सरकारले तोकेका विपन्न वर्गका विद्यार्थीले पूर्ण रूपले निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । दलित जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा पद्दति मार्फत प्रविधि अन्तरलाई न्यूनीकरण गरिनेछ ।
ूसाक्षर नेपाल अभियानू कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मुलन वर्षका रूपमा मनाइने छ ्र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निश्चित अवधिसम्म तोकिएका क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । दलित र मुस्लिम छात्राहरू तथा लोपोन्मुख जातिका छात्रछात्राहरूलाई प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनमा थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।
शिक्षालाई व्यवसायिक र रोजगार केन्द्रित बनाउँन जोड दिइनेछ । माध्यमिक विद्यालयदेखि नै प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँने गरी पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि लगायत प्राविधिक विद्यालय कार्यक्रम लागू गरिनेछ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजलाई शीघ्र संचालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
नेपालमा उच्च शिक्षाको माग र आपूर्तिको समग्र अध्ययन गरी मानव संशाधन योजना तयार गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न ूउच्च शिक्षा नीति ू तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ । उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका(संसद्मा पेश गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आम जनताको हित हुनेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र स्थानीय उत्पादनमा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी क्रमशः लागू गरिनेछ ।
सभामुख महोदय
जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच र उपचारका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय आवश्यकता अनुसार औषधी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट चौबिसै घण्टा तोकिएका निःशुल्क औषधीहरू प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने छ । निःशुल्क वितरण हुने औषधीको संख्या विस्तार गरिनेछ ।
जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ । लागूऔषध कारोवार र लागूऔषध दूर्व्यसनलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गरिनेछ । पाँचै विकास क्षेत्रमा लागूऔषध दुर्व्यसनी पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूबाट समेत निःशुल्क प्रसुती सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी अस्पतालले दिनुपर्ने निःशुल्क सेवा गरिब र विपन्नको पहुँचमा पुर्याउने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ । आङ खस्ने र फिस्टुला जस्ता रोगहरूको उपचारलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँन सरकारी अस्पतालहरू र तोकिएका अन्य अस्पतालहरूबाट उपचार हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । भेरी र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मुटु रोगको उपचार शुरू गरिनेछ ।
जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक अवस्थामा सुधार गरी उपचारात्मक सेवाको विस्तार गरिनेछ । सेती, भेरी र जनकपुर अञ्चल अस्पताल तथा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट डायलासिस र रेडियोथेरापी सेवा उपलव्ध गराइनेछ ।
जिल्ला अस्पतालमा बालरोग, प्रसुती, सर्जरी सहितका सेवा वर्षैभरी उपलव्ध गराउँन शिक्षण अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा तोकिएका जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा दिनैपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । ूस्वस्थ महिला र बच्चा, स्वस्थ जनशक्तिको आधारशिला ू कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । महाकाली, सेती, भेरी, राप्ती र लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालबाट सिक्कलसेल एनिमिया उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकको दरवन्दी थप गरिनेछ । स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट क्रमशः आधारभुत स्वास्थ्य प्रयोगशाला परीक्षणको सेवा उपलव्ध गराइनेछ । प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा पठाउन ूदुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्य जनशक्ति ू विशेष योजना कार्यान्वयन गरी दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी सम्पूर्ण युवाहरूलाई देश विकासको मुलधारमा लगाइनेछ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी युवाहरूको उद्यमशीलता अभिबृद्धि एवं स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ । तालीमप्राप्त दलित, महिला, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका उत्कृष्ट र स्वरोजगारीमा संलग्न युवालाई आयआर्जनका लागि वस्तुगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
खेलकुद विकासको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खेल परिसर र केन्द्रीय खेलकुद एकेडेमीको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । काठमाण्डौको मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । ूएक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान ू कार्यक्रम शुरू गरिनेछ ।
ूसबैका लागि खेलुकद ू को अवधारणा अनुरूप खेलकुदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू संचालन गरिनुका साथै खेलाडीहरू तथा विद्यालय तहमा खेल प्रतिभा पहिचान गरी उनीहरूको प्रतिभा प्रवर्द्धन गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
असल श्रम सम्बन्ध, श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथ औद्योगिक लगानीको वातावरण तयार गर्न श्रम सम्बन्धी कानून संशोधन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप र पुँजीको उपयोग स्वदेशमै गर्न उपयुक्त वातावरण सृजना गरी उनीहरूलाई सरल ऋण उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सहज रूपमा कर्जा दिई उनीहरूले पठाउने विप्रेषणबाट कट्टा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारदाता बैंकको स्थापना गरिनेछ ।
महिला कामदारहरूको पेशालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन घरेलु कामदारका विषयमा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ । बालश्रम उन्मुलन कार्यक्रम स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
द्बन्द्बको समयमा बढी प्रभावित भएका मध्य(पश्चिमाञ्चल र सुदुर(पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई लक्षित गरी दीगो शान्ति हासिल गर्ने ूद्बन्द्ब प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ू र ूशान्तिका लागि विकास कार्यक्रम ू संचालन गरिनेछ ।
नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने वासस्थान तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न बंकरवाट व्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वाधार निर्माणका काममा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिनेछ ।
मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउधन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरी भयमुक्त वातावरणको अनुभूति गराइनेछ । सुरक्षा प्रणालीलाई अझै सुदृढ, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनकोलागि काठमाडौ उपत्यका र अन्य सहरहरूका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सि।सि।टि।भि। जडान गरी अनुगमन गरिनेछ ।
द्बन्द्बका बेला ध्वस्त भएका सबै प्रहरी भवनहरू पुनर्निर्माण गरिनेछ । नेपाल प्रहरीको काभ्रेपलाञ्चोकमा तालीम एकेडेमीको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ । सशस्त्र प्रहरी बलका लागि तालीम प्रतिष्ठान निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी र जवानहरूको लागि तालीमको व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपाल प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन ूमुस्कान सहितको प्रहरी सेवा ू उपलब्ध गराइनुका साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई साधन सम्पन्न बनाइनेछ । प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल नयाँ ऐनद्बारा प्रतिस्थापन गर्न व्यवस्थापिका( संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ ।
सबै नेपाली नागरिकहरूलाई निजको पहिचान हुने नम्बर सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य आरम्भ गरिनेछ । सरल र सहजरूपमा राहदानी उपलब्ध गराउँनको लागि मुलुकका ७५ वटै जिल्ला एवं विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा अनलाईन सेवा मार्फत राहदानी दर्खास्त दर्ता गर्ने कामको थालनी गरिनेछ ।
अध्यागमन आधुनिकीकरण योजना, २०७० कार्यान्वयन गरी त्रिभुवन विमानस्थल लगायत अन्य नाकाका अध्यागमन कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरूस्त र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पन्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी मुलुकहरू खासगरी भारत र चीनसँगको घनिष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहाद्रताका आधारमा अझ सुदृढ गर्दै लगिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति बीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को नेपालमा हुने अठारौँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरिनेछ ।
आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि विदेश स्थित नेपाली दूतावास तथा कुटनैतिक नियोगहरूको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ । गैर(आवासीय नेपालीहरूको पूँजी, सीप र लगानी देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा उपयोग गरिनेछ ।
सभामुख महोदय
सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ूसरकार(सहकारी हाम्रो साझेदारीू कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना र संचालनका लागि तोकिएका सहकारीहरू मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । महिला, अपाङ्ग, विपन्न एवं दलित वर्गहरूबाट संचालित एवं ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूलाई यस्तो सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
गरिबी सघनताको क्षेत्र पहिचान गरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार परिचय(पत्र वितरण गरिनेछ ।
परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवामा रूपान्तरण गरी सेवामा विविधिकरण गरिनेछ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य स्वदेशमै सम्पन्न गर्न सकिने गरी आवश्यक कानूनको तर्जुमाका साथै भौतिक साधनको व्यवस्था गरिनेछ ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण क्षमतामा अभिबृद्धि गरिनुका साथै नेपाल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिनेछ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको सूचना तथा संचारमा पहुँच बृद्धि गर्न ग्रामीण दुर सञ्चार विकास कोष मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय दुरसञ्चार संघले अन्तरिक्षमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालको आफ्नै भू(उपग्रह स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू गरिनेछ ।
श्रमजिवी पत्रकारहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विद्यमान कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ । प्रेस काउन्सिल ऐनमा संशोधन गरी सूचनाको संप्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने गरी अनुमगन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाई नागरिकको सन्तुष्टीमा अभिबृद्धि गरिनेछ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सँगै प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न नेपाल सरकारको समग्र कार्यको विश्लेषण गरी छरितो तथा नागरिकमूखी प्रशासन संरचना विकास गरिनेछ ।
निजामती सेवालाई जनमैत्री, मर्यादित, उत्तरदायी र आकर्षक बनाइनेछ । वृत्ति विकासलाई वैज्ञानिक एवं पुर्वानुमानयोग्य बनाइनेछ । कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धि गर्न ूसबैका लागि तालीमू कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नतिजामुखी र उत्तरदायी निजामती सेवाको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका मन्त्री र सचिव बीच कार्य सम्पादन करार लागू गरिनेछ ।
जनसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायतालाई निजी कानून व्यवसायीहरूको लाइसेन्स नवीकरणसँग आवद्ध गरी सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
न्याय सम्पादनलाई निरन्तर प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउँन न्यायपालिकाको रणनैतिक योजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि न्यायपालिकालाई साधन, स्रोत र प्रविधिले सम्पन्न बनाइनेछ ।
व्यवस्थापिका(संसद् र सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यक पर्ने सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ ।
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आउन सक्ने सम्पत्तिको खोजी गरी ट्रष्टको नाममा ल्याउने अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाइनेछ । प्राप्त चल(अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
सभामुख महोदय
लामो समयदेखि भोग्दै आएको संक्रमणकालीन अवस्था र द्बन्द्बको पीडाबाट नेपाली जनताले अझै पूर्णरूपमा मुक्ति पाइसकेका छैनन् । राष्ट्रलाई दिगो शान्तिको मार्गमा अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरेको मौलिक स्वरूपको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्न प्रयत्नशील हुनैपर्दछ । यस अघि विभिन्न दल र समूहहरूसँग भएका सहमति र समझदारीको पालना गर्न हालै सरकारले गठन गरेको आयोगले प्रस्तुत गर्ने सुझाव र कार्ययोजना अनुरूप सहमतिहरूको कार्यान्वयन गरी दीगो शान्तिका लागि थप प्रयत्न गरिनेछ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताको अभूतपूर्व उत्साह र अत्याधिक सहभागिताले संविधान निर्माणमा जनताको गम्भीर चासो मुखरित भएको छ । यसलाई सरकारले संविधान निर्माण गर्न जनताले दिएको गहन जिम्मेवारी र विश्वासका रूपमा लिएको छ । संविधान निर्माणका हरेक क्रियाकलापमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहनेछ । यस गरिमामय संविधानसभारव्यवस्थापिका(संसद् समयमै संविधान निर्माणको कार्य तथा देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई सफलीभूत बनाउन सक्रिय र सफल हुनेछ भन्ने विश्वास मैंले गरेको छु ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आएका राजनैतिक दलहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
धन्यबाद ।
